हिंदी से इतनी नफरत क्यों? स्टालिन ने मोदी को लिखा खत, बोले-गैर हिंदी भाषी राज्यों...

MK Stalin Writes Letter to PM Modi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषी समारोह गैर हिंदी भाषी राज्यों में आयोजित नहीं होने चाहिए. इससे बचा जा सकता है.

4 1 9
Read Time5 Minute, 17 Second

MK Stalin Writes Letter to PM Modi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है. इसमें उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषी समारोह गैर हिंदी भाषी राज्यों में आयोजित नहीं होने चाहिए. इससे बचा जा सकता है.

खत में स्टालिन ने लिखा, 'अगर केंद्र सरकार फिर भी ऐसे समारोह आयोजित करना चाहती है तो मेरी सलाह है कि उस राज्य में लोकल लैंग्वेज मंथ को भी उतने ही जोर-शोर से मनाया जाना चाहिए. इसके अलावा, मेरा सुझाव है कि भारत सरकार उन सभी शास्त्रीय भाषाओं की समृद्धि का जश्न मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर सकती है जिन्हें उसने संबंधित राज्यों में मान्यता दी है. इससे सभी के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बढ़ सकते हैं. '

एमके स्टालिन ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि वह केंद्र के उस फैसले पर दोबारा गौर करें, जिसमें गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी से जुड़े आयोजनों पर दोबारा विचार करें. उन्होंने कहा कि ऐसी पहल से अलग-अलग भाषाई पहचान वाले क्षेत्रों के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है.

सीएम ने कहा, "जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है. इंग्लिश और हिंदी दोनों को सिर्फ आधिकारिक कामों जैसे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है.''

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

मुश्किलों में घिरी नायब सरकार, मंत्रिमंडल के गठन को हाईकोर्ट में चुनौती; आखिर क्या है माजरा?

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा की 90 सदस्यीय 15वीं विधानसभा में कुल विधायकों के 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के विरुद्ध हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। पिछली सरकारों में भी ऐसी जनहित याचिकाएं दायर होती रही हैं।

याचिका में आ

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now